Salary Hike:सरकारी नौकरी करने वालों और पेंशन पाने वाले लाखों लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। केंद्र सरकार ने 16 जनवरी 2025 को 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को मंजूरी दे दी है। इस फैसले से देशभर के लगभग 48.67 लाख कर्मचारी और 67.95 लाख पेंशनर्स को सीधा फायदा मिलने वाला है। सैलरी और पेंशन में जबरदस्त इजाफा होने की पूरी उम्मीद जताई जा रही है।
7वां आयोग समाप्त, 8वें की शुरुआत
7वां वेतन आयोग दिसंबर 2025 में समाप्त हो जाएगा, जिसके बाद 2026 से नया वेतन आयोग लागू होगा। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जानकारी दी है कि नया आयोग 2026 तक अपनी रिपोर्ट सौंपेगा और उसी साल से इसकी सिफारिशें लागू की जाएंगी।
फिटमेंट फैक्टर से तय होगी सैलरी
हर वेतन आयोग में कर्मचारियों की सैलरी में सबसे बड़ा बदलाव फिटमेंट फैक्टर के जरिए आता है। 7वें वेतन आयोग में यह फैक्टर 2.57 था, जिससे न्यूनतम वेतन ₹7,000 से बढ़कर ₹18,000 हो गया था। इस बार यह फैक्टर 2.28 से 2.86 के बीच रहने की उम्मीद है। इसका सीधा मतलब है कि 40% से 50% तक सैलरी में इजाफा हो सकता है।
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एक्रोयड फॉर्मूले से तय होगी सैलरी
8वें वेतन आयोग में भी एक्रोयड फॉर्मूले का उपयोग किया जाएगा। यह फॉर्मूला एक व्यक्ति, उसकी पत्नी और दो बच्चों की न्यूनतम आवश्यकताओं के आधार पर वेतन निर्धारित करता है। इससे सैलरी न सिर्फ गणना पर आधारित होती है, बल्कि आम जीवन की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए तय की जाती है।
सभी स्तर के कर्मचारियों को मिलेगा लाभ
नया वेतन आयोग लागू होने के बाद, लेवल-1 से लेकर कैबिनेट सचिव तक के सभी कर्मचारियों की सैलरी में भारी उछाल आएगा। उदाहरण के लिए, फिलहाल ₹18,000 पाने वाले चपरासी की सैलरी दोगुनी होकर ₹35,000 से ₹36,000 तक पहुंच सकती है। वहीं, ऊंचे पदों पर कार्यरत अधिकारियों को भी हजारों रुपये का सीधा लाभ मिलेगा।
पेंशनर्स को भी मिलेगा फायदा
सिर्फ कामकाजी कर्मचारी ही नहीं, रिटायर्ड कर्मचारियों यानी पेंशनर्स को भी इस आयोग का लाभ मिलेगा। यदि फिटमेंट फैक्टर 2.6 या उससे अधिक होता है, तो पेंशन में 25 से 30 प्रतिशत की बढ़ोतरी संभव है। वर्तमान में न्यूनतम पेंशन ₹9,000 है, जो बढ़कर ₹11,500 या उससे अधिक हो सकती है।
कब से लागू होगा नया वेतन आयोग?
सरकार की योजना है कि 1 जनवरी 2026 से 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू कर दी जाएं। हालांकि अभी तक आयोग के सदस्य तय नहीं हुए हैं और न ही दिशा-निर्देश जारी हुए हैं, इसलिए कुछ देरी संभव है। लेकिन यदि देरी होती है, तो कर्मचारियों को पूरा बकाया (arrears) भी मिलेगा।
देश की अर्थव्यवस्था को भी मिलेगा बढ़ावा
सैलरी और पेंशन में इतनी बड़ी बढ़ोतरी से सरकारी कर्मचारियों की खर्च करने की क्षमता बढ़ेगी, जिससे बाजार में मांग बढ़ेगी। इससे नई नौकरियां उत्पन्न होंगी और देश की अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी। राज्यों की सरकारें भी इसी तर्ज पर अपने कर्मचारियों के लिए वेतन सुधार कर सकती हैं।
8वें वेतन आयोग की घोषणा केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए एक बड़ी राहत है। इससे न केवल उनकी आय में इजाफा होगा, बल्कि जीवनशैली में भी सुधार देखने को मिलेगा। हालांकि अंतिम निर्णय सरकार के हाथ में है, लेकिन संकेत बेहद उत्साहजनक हैं। ऐसे में अब सभी की निगाहें 2026 की ओर हैं, जब यह नया वेतन ढांचा लागू होगा।
