Old Pension Scheme 2025: पंजाब सरकार ने एक क्रांतिकारी और ऐतिहासिक कदम उठाते हुए हजारों सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। इस निर्णय के तहत अब वे कर्मचारी, जिनकी नियुक्ति 1 जनवरी 2004 के बाद हुई है, लेकिन जिनके पदों के लिए विज्ञापन 1 जनवरी 2004 से पहले निकाले गए थे – उन्हें पुरानी पेंशन योजना (OPS) का लाभ मिलेगा।
क्या है नया फैसला?
पंजाब सिविल सेवा नियमावली में संशोधन करके सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि ऐसे सभी कर्मचारी जो केवल नियुक्ति की तारीख के कारण NPS के दायरे में आए थे, उन्हें अब OPS चुनने का विकल्प मिलेगा। यह फैसला उन हजारों कर्मियों के लिए राहत भरा है जो लंबे समय से इस मांग को लेकर आंदोलित थे।
अनुकंपा नियुक्तियों को भी फायदा
यह नई नीति अनुकंपा नियुक्त कर्मचारियों के लिए भी वरदान साबित हुई है। यदि किसी सरकारी कर्मचारी की मृत्यु के बाद उसके परिवार के सदस्य को नौकरी मिली हो और उस आवेदन की प्रक्रिया 1 जनवरी 2004 से पहले शुरू हुई हो, तो वह भी इस योजना का लाभ ले सकेगा।
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कब और कैसे करें आवेदन?
सरकार ने तय किया है कि सभी योग्य कर्मचारियों को तीन महीने की समयसीमा के भीतर लिखित रूप से आवेदन करना होगा। यदि कोई कर्मचारी इस समय में आवेदन नहीं करता, तो वह स्वतः ही NPS के अंतर्गत माना जाएगा।
इसलिए यदि आप इस श्रेणी में आते हैं, तो जल्द से जल्द आवेदन प्रक्रिया पूरी करें।
कानूनी मान्यता और नोटिफिकेशन
इस फैसले को 22 मई 2025 को आधिकारिक मंजूरी दी गई थी और 23 मई को इसे पंजाब राजपत्र (गजट) में प्रकाशित किया गया। यानी अब यह नियम पूरी तरह से प्रभावी है और सभी सरकारी विभागों को इसका पालन करना अनिवार्य है।
बोर्ड और निगमों को मिली छूट
राज्य सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि बोर्ड, निगम और स्वायत्त संस्थाएं अपनी आर्थिक स्थिति और नियमों के अनुसार इस नीति को लागू कर सकती हैं। शर्त यह है कि इससे राज्य सरकार पर कोई अतिरिक्त आर्थिक बोझ नहीं आना चाहिए।
कर्मचारी संगठनों में खुशी की लहर
इस निर्णय के बाद कर्मचारी संगठनों और यूनियनों ने पंजाब सरकार की सराहना की है। सभी ने इसे एक न्यायपूर्ण और संवेदनशील निर्णय बताया है। कर्मचारी वर्ग लंबे समय से इस फैसले की प्रतीक्षा कर रहा था और अब उन्हें उनके अधिकार मिल गए हैं।
अन्य राज्यों पर प्रभाव
पंजाब का यह फैसला अन्य राज्यों के लिए भी उदाहरण बन सकता है। देशभर में कई राज्य पुरानी पेंशन योजना की बहाली पर विचार कर रहे हैं, और पंजाब सरकार की पहल एक नई शुरुआत के रूप में देखी जा रही है।
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सेवानिवृत्ति के बाद सुरक्षा का भरोसा
पुरानी पेंशन योजना का सबसे बड़ा लाभ यह है कि रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों को एक सुनिश्चित मासिक पेंशन मिलती है। इससे न केवल कर्मचारी, बल्कि उनके परिवार को भी आर्थिक सुरक्षा मिलती है।
इस तरह यह निर्णय सामाजिक सुरक्षा, कर्मचारी कल्याण और न्याय के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि है।
पंजाब सरकार का यह फैसला सिर्फ एक नीति परिवर्तन नहीं, बल्कि हजारों परिवारों के जीवन में स्थिरता और सुरक्षा लाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। यह दिखाता है कि जब सरकार संवेदनशीलता और दृढ़ संकल्प के साथ काम करती है, तो असंभव भी संभव हो जाता है।
