Land Registry New Rule:भारत सरकार ने 2025 में जमीन और प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी और सुरक्षित बनाने के लिए कई अहम नियम लागू किए हैं। अब इस प्रक्रिया में लोगों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, बल्कि मोबाइल या कंप्यूटर से ही पूरी रजिस्ट्री की जा सकेगी। आइए जानते हैं इन नए नियमों की पूरी जानकारी।
अब रजिस्ट्री प्रक्रिया होगी पूरी तरह डिजिटल
पहले जमीन की रजिस्ट्री कराने में हफ्तों लग जाते थे और लोगों को दलालों पर निर्भर रहना पड़ता था। लेकिन अब सरकार ने पूरी रजिस्ट्री प्रक्रिया को डिजिटल कर दिया है। अब आप घर बैठे ही सरकारी पोर्टल पर जाकर:
जरूरी दस्तावेज अपलोड कर सकते हैं
आधार वेरीफिकेशन करवा सकते हैं
डिजिटल सिग्नेचर लगाकर रजिस्ट्री फॉर्म जमा कर सकते हैं
इससे न केवल समय की बचत होगी बल्कि भ्रष्टाचार और फर्जीवाड़े की संभावना भी कम हो जाएगी।
आधार कार्ड लिंक करना अनिवार्य
अब जमीन या मकान की रजिस्ट्री के लिए आधार कार्ड लिंक करना जरूरी कर दिया गया है। इसका उद्देश्य हर खरीदार और विक्रेता की पहचान को सत्यापित करना है। इस नए नियम से:
बेनामी संपत्ति के लेन-देन पर रोक लगेगी
फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल नहीं हो सकेगा
संपत्ति से जुड़ी धोखाधड़ी के मामलों में कमी आएगी
रजिस्ट्री प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग
रजिस्ट्री के समय अब पूरी प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी। यह वीडियो रिकॉर्डिंग:
भविष्य में किसी भी विवाद की स्थिति में सबूत के तौर पर काम आएगी
प्रक्रिया को पारदर्शी बनाएगी
खरीदार और विक्रेता दोनों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी
ऑनलाइन फीस भुगतान की सुविधा
अब जमीन रजिस्ट्री के लिए फीस और स्टांप ड्यूटी का भुगतान ऑनलाइन किया जा सकता है। इसके लिए आप उपयोग कर सकते हैं:
नेट बैंकिंग
डेबिट/क्रेडिट कार्ड
UPI ऐप्स
इससे कैश पेमेंट और दलालों की भूमिका खत्म हो जाएगी और आप पूरी प्रक्रिया को खुद संभाल सकते हैं।
यूनिक प्रॉपर्टी ID और ई-स्टांप
अब सरकार हर संपत्ति को एक यूनिक प्रॉपर्टी ID दे रही है जिससे संपत्ति का रिकॉर्ड रखना आसान हो जाएगा। इसके अलावा, स्टांप पेपर की जगह अब डिजिटल ई-स्टांप का उपयोग होगा जिससे कागजी झंझट खत्म होगा और प्रक्रिया ज्यादा भरोसेमंद बन सकेगी।
महिलाओं को मिलेंगे विशेष अधिकार
2025 के नए नियमों में महिलाओं को भी विशेष अधिकार दिए गए हैं:
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विवाहित महिलाओं को पति की संपत्ति में अधिकार मिलेगा
ग्रामीण महिलाओं को रजिस्ट्री में प्राथमिकता मिलेगी
ग्रामीण इलाकों के लिए विशेष लाभ
ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को भी अब रजिस्ट्री प्रक्रिया में बड़ी राहत मिली है:
रजिस्ट्री फीस केवल ₹50 से शुरू
सरल और कम दस्तावेजों में प्रक्रिया पूरी
ऑनलाइन प्रक्रिया गांवों तक पहुंचाई गई
रजिस्ट्री कैसे करें?
सरकारी पोर्टल पर जाएं
आधार, पैन, भूमि नक्शा, बिक्री विलेख जैसे दस्तावेज अपलोड करें
ऑनलाइन फीस भरें
वीडियो रिकॉर्डिंग के दौरान प्रक्रिया पूरी करें
डिजिटल प्रमाणपत्र प्राप्त करें
सावधानी: रजिस्ट्रेशन केवल सरकारी वेबसाइट के माध्यम से ही करें और किसी एजेंट या बिचौलिए को ज्यादा पैसे न दें।
जरूरी सुझाव और सावधानियां
दस्तावेज भरते समय कोई भी जानकारी गलत न दें
ऑनलाइन भुगतान की रसीद जरूर सेव करें
किसी भी परेशानी पर नजदीकी रजिस्ट्रार कार्यालय से संपर्क करें
फर्जी कॉल, वेबसाइट और एजेंट से सावधान रहें
Land Registry New Rule 2025 ने जमीन की रजिस्ट्री को तेज, आसान और सुरक्षित बना दिया है। अब आपको न दलालों पर निर्भर रहना पड़ेगा, न ही सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ेंगे। अगर आप भी जमीन खरीदने या बेचने की योजना बना रहे हैं, तो इन नए नियमों का जरूर फायदा उठाएं।
