toll tax new rules 2025:केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने देशभर के वाहन चालकों को बड़ी राहत देने वाली एक नई टोल टैक्स नीति का ऐलान किया है। यह योजना 15 अगस्त 2025 से लागू होगी, जिसके तहत एक निश्चित राशि में सालभर के लिए टोल पास मिलेगा। इस योजना से जहां यात्रा सुगम होगी, वहीं वाहन चालकों की जेब पर भी भार कम पड़ेगा। आइए जानते हैं इस योजना की 5 सबसे जरूरी बातें।
क्या है नई टोल टैक्स योजना?
नई योजना के अनुसार, प्राइवेट (नॉन-कमर्शियल) वाहनों के लिए एक साल का FASTag पास सिर्फ ₹3000 में उपलब्ध होगा, जिससे वाहन चालक 200 बार टोल पार कर सकेंगे। योजना का मकसद देश में टोल व्यवस्था को आसान, पारदर्शी और विवादमुक्त बनाना है। इससे टोल बूथ पर लगने वाली लंबी कतारें और विवाद की स्थिति में काफी हद तक सुधार होगा।
किसे मिलेगा इस योजना का लाभ?
यह योजना फिलहाल सिर्फ नॉन-कमर्शियल गाड़ियों (Private Vehicles) के लिए ही शुरू की जा रही है। जिन लोगों के घर, व्यवसाय या खेत हाईवे के आसपास हैं, उन्हें सबसे अधिक लाभ मिलेगा क्योंकि उन्हें दिन में कई बार टोल पार करना पड़ता है। ऐसे लोगों को सालभर में सिर्फ एक बार ₹3000 देकर 200 यात्रा की छूट मिल जाएगी, जिससे उनका काफी पैसा बचेगा।
कैसे मिलेगा यह सालाना पास?
इस पास को रिचार्ज करने के लिए वाहन चालकों को “Rajmarg Yatra App” डाउनलोड करना होगा। इसके अलावा, NHAI (राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण) और MoRTH (सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय) की वेबसाइट्स से भी पास बनवाया जा सकेगा। FASTag को आप अभी भी UPI के जरिए रिचार्ज कर सकते हैं, लेकिन यह खास वार्षिक योजना इन ऑफिशियल प्लेटफॉर्म्स के जरिए ही मिलेगी।
₹3000 में कितना सफर?
FASTag सालाना पास की कीमत: ₹3000
वैधता: 1 साल
यात्रा की सीमा: 200 बार टोल क्रॉसिंग
एक बार रिचार्ज करने के बाद एक साल तक आपको दोबारा टोल की चिंता नहीं करनी होगी (जब तक 200 यात्रा की सीमा पूरी न हो)।
किन लोगों को मिलेगा ज्यादा फायदा?
वे लोग जिनका घर या खेत नेशनल हाईवे के नजदीक है और उन्हें रोज टोल पार करना पड़ता है।
जो लोग रोजाना एक ही रूट पर अप-डाउन करते हैं, जैसे स्कूल-ऑफिस या खेती के काम से।
इस योजना से 60 किलोमीटर के दायरे में बार-बार सफर करने वाले यूज़र्स को सबसे अधिक राहत मिलेगी।
क्या यह योजना सबके लिए अनिवार्य होगी?
फिलहाल सरकार ने यह साफ नहीं किया है कि यह योजना सभी के लिए अनिवार्य होगी या नहीं। माना जा रहा है कि यह एक वैकल्पिक सुविधा होगी, जिसे वाहन चालक अपनी जरूरत के अनुसार चुन सकते हैं। क्योंकि ऐसे भी लाखों वाहन हैं जिनका टोल खर्च सालभर में ₹3000 से कम होता है, उनके लिए यह योजना जरूरी नहीं होगी।
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निष्कर्ष
नई टोल टैक्स योजना सरकार की एक स्मार्ट और किफायती पहल है, जिसका उद्देश्य टोल ट्रांजेक्शन को आसान बनाना, यात्रियों का समय और पैसा बचाना तथा ट्रैफिक और विवाद को कम करना है। अगर आप भी हाईवे पर बार-बार सफर करते हैं, तो यह योजना आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकती है।